छत्तीसगढ में संचालित कांउटर टेररिज्म एण्ड जंगल वॉरफेयर कालेज, कांकेर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बसंत कुमार पोनवार का विगत दिनों बिजनेस स्टैंडर्ड में एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है। जिसमें उन्होंनें कहा है कि नक्सलियों को खत्म करने और और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का यह सबसे उचित अवसर है ('It's high time to destroy the Naxalites')। उन्होंनें आगे आशा जताया है कि केन्द्र शासन द्वारा नक्सलियों पर प्रतिबंध लागाए जाने से संपूर्ण देश में समन्वय के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लश्कर ए तैयबा सहित अन्य आतंकी संगठनों से नक्सलियों के संबंध को देखते हुए जरूरत पडने पर सेना का सहयोग लिया जा सकेगा।
छत्तीसगढ एवं कुछ अन्य राज्यों के द्वारा नक्सल गतिविधियों पर विधिक रूप से शिकंजा कसने के बावजूद कोई खास परिणाम नहीं आ पाने के सवाल पर पोनवार नें कहा कि छत्तीसगढ में लागू किए गए विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की वजह से नक्सलियों एवं उनके समर्थकों के विरूद्ध कार्यवाही करना सरकार के लिये अब आसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंनें इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि नक्सल गतिविधियों को केवल सशस्त्र संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यद्धपि वे नक्सलियों के साथ सीधे संघर्ष में नजर नहीं आते लेकिन वे उनका मदद करते हैं। उन्होंनें आगे कहा कि छत्तीसगढ वारदात करके दूसरे राज्यों में भाग जाने वाले नक्सलियों के विरूद्ध भी अकेले लड रहा है।
ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) बसंत कुमार पोनवार नें नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में चलाए जा रहे 'सलवा जूडूम' की भी प्रसंशा की। उन्होंनें कहा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के लोग आपके साथ हों। पश्चिम बंगाल में लोग नक्सलियों के साथ थे जबकि छत्तीसगढ में लोग नक्सलियों के खिलाफ हैं।
'It's high time to destroy the Naxalites'
Brigadier Basant Kumar Ponwar, the army's counter-Naxalite expert and director of Counter Terrorism and Jungle Warfare College, tells R Krishna Das that this is the right time to destroy the rebels militarily and dismantle their network.
The Union government has imposed a ban on Naxalites. How effective will this be in tackling the problem?
Very effective. Now, there will be one rule across the country that will help the states reeling under the problem to coordinate better. Now, Naxalites have been bracketed with terrorist groups, including Lashkar-e-Tayiba. This will help the army (if required) to take action against Naxalites.
Chhattisgarh and a few other states had earlier banned Naxalites and their frontal organisations. But this did not yield results.
In Chhattisgarh, the Special Public Security Act helped authorities take action against the rebels' sympathisers. The Naxalite movement cannot be seen only as an armed movement. A number of intellectuals, including experts from different fields, are associated with them. They may not be directly involved in operations but they help Naxalites one way or the other. Chhattisgarh was fighting alone as Naxalites used to slip into other states after committing crimes.
You have been insisting that the government should not fall for the Naxalites' offer of peace talks.
Yes. The offer of peace talks by Naxalites is a gimmick. They come out with such a formula when they are cordoned off or face pressure by security personnel.
By offering peace talks, the rebels buy time to re-group and get away to neighbouring states. They applied the formula in West Bengal to help their leaders cross from Lalgarh to Jharkhand once security operations slowed.
What actually went wrong in Lalgarh?
The Lalgarh episode is part of the Naxalite ideology as they want to create 'liberated' zones. Today it is Lalgarh and tomorrow it will be 'Ramgarh' if lapses on the part of the authorities continue. Naxalites are now targeting Koraput to create another 'Lalgarh'.
Do you mean more 'Lalgarhs' are in the offing?
Absolutely. More Lalgarhs are in the offing if we don't establish authority in remote and interior areas where Naxalites have established themselves. The rebels have been warning of creating more and more 'liberated' zones. We need to address the issue with strategy and seriousness.
Was the Lalgarh episode a failure of security personnel?
Had police and security personnel patrolled the area regularly, Naxalites could not have established their base in the village. Even in the operation to flush out Naxalites, no strategy was fashioned.
Security personnel could have laid siege to a 20-sq-km area to eliminate the Naxalites holed up there by launching attacks from inner and outer cordons. For this operation, only four-five companies of security personnel were required. Co-ordination by seniors was also required in the operation as the left hand was not aware what the right hand was doing.
There was also fear among police personnel. There was not a single landmine blast in the Lalgarh area but security personnel cited the excuse that the area had been dotted with landmines to avoid entering the region.
How serious is the Naxalite problem in the country?
The Prime Minister had termed the Naxalite problem the biggest internal security threat. I support the statement. In 2004, 55 districts were Naxal-infested. This has now increased to 231.
Will recent developments in Nepal have any impact on the Naxal movement in India?
It is ideology that links Naxalites of Nepal and India. Occasionally, when there is ceasefire in one region, arms are supplied to the other war zone. But Naxalites are very weak. Their entire operation is underground. A response mechanism should be put in place with 'grid deployment' and 'constant dynamic deployment' of security forces.
Should security forces now go on the offensive against Naxalites?
It is high time to destroy the Naxalites' arms and completely dismantle their terror network. Security personnel should fan out across the rebels' dens and deliver the knockout punch. The government should pump in more
forces skilled in guerrilla warfare and neutralise them forever. For this, they require better weapons and the best possible leadership.
In West Bengal, villagers are standing by Naxalites, while in Chhattisgarh, they have raised arms against them. How do you see this?
The people's movement against Naxalites in Chhattisgarh - the Salwa Judum - stands as an example in the country.
Other Naxal-infested states should follow it as Naxalites came under heavy pressure after the Salwa Judum started. The centre of gravity in any warfare is support of local population. In West Bengal, the population was with Naxalites. In Chhattisgarh, the rebels stand exposed before the people, who are now up in arms against them.
चित्र बीबीसी से साभार
समाचार
दैनिक छत्तीसगढ में भी प्रकाशित है.
दुर्ग नगर की स्थापना लगभग दसवीं शताब्दि में मिर्जापुर के बाघल देश से आये जगपाल नामक व्यक्ति नें की थी. तब जगपाल रतनपुर के राजा का खजांची का काम सेवानिष्ठा से निबटा रहा था जिसके एवज में रतनपुर के राजा नें दुर्ग सहित 700 गांव उसे इनाम में दिये थे. सन् 1890 के लगभग यूरोपीय यात्री लेकी के दुर्ग आगमन का उल्लेख मिलता है. अपनी डायरी में लेकी नें लिखा था कि हमने दुर्ग के किले के आस-पास अपना टेंट लगाया, यहां पान के बहुतायत खेत थे, आस पास के गांवों में कृषि की जाती है. दुर्ग जिले की स्थापना 1 जनवरी सन् 1906 में की गई थी. तब आज के कवर्धा(कबीरधाम) व राजनांदगांव जिले भी इसमें शामिल थे, साथ ही साथ धमतरी तहसील, सिमगा व मुंगेली के कुछ भाग भी इस जिले में शामिल थे. बाद में इसके अतिरिक्त छुई खदान की रियासत भी इस जिले में शामिल की गई. ब्रिटिश शासन काल के सभी अभिलेखों में सन् 1818 से 1947 तक दुर्ग नगर, तहसील व जिले को द्रुग ही कहा गया है.
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